अतुल्य भारत के लिए अतुल्य रेल ‪Rail Budget 2015‬

• रेल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं।

• एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए सभी से सहायता की अपेक्षा।

• रेलवे भावी चुनौतियों का सामने करने के लिए तैयार।

• पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए गांधी सर्किट को बढ़ावा देने का प्रस्ताव।

• सौर मिशन के तहत रेलवे की सौर ऊर्जा के स्रोत के विस्तार की योजना।

• कौशल विकास के लिए भारतीय रेल अपने स्टेशन तथा प्रशिक्षण केंद्र मुहैया कराएगा।

• जल संरक्षण मिशन के तहत जल संबंधी ऑडिट और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का विस्तार।

• 2015-16 में 1,00,011 करोड़ रुपये का योजना बजट ।

• 2015-16 के दौरान पूर्ण रूप से संपन्न विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान।

• रेलवे भूमि का अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि रिकॉर्डों का अंकीय मापन शुरू।

• जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को रेल से जोड़ने का काम तेज़ होगा।

• ' विदेशी रेल प्रौद्योगिकी सहयोग योजना ' शुरू करने का प्रस्ताव।

• NIFT और NID के साथ मिलकर भारतीय रेल को सुन्दर बनाया जाएगा।

• रेलवे की पुरानी योजनाओं को तीव्र गति से पूरा करने की जरूरत।

• पूरी तरह से मशीनों से एकीकृत रेलपथ अनुरक्षण की संभावना का पता लगाने का प्रस्ताव।

• IIT-BHU में मालवीय जी के नाम से रेल तकनीक पर रिसर्च केंद्र बनाया जाएगा।

• जून 2015 तक पांच वर्षीय समवेत संरक्षा योजना तैयार करने का प्रस्ताव।

• भारतीय रेल को तेज़ बनाया जाएगा, 9 नए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाये जाएंगे।

• ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सुविधाजनक सीढ़ियों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव।

• 400 रेलवे स्टेशन पर Wi-Fi सेवा उपलब्ध करवाई जायेगी।

• नई लाइन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रस्ताव।

• "कायाकल्प" के नाम से भारतीय रेल की तकनीकी आधुनिकरण किया जाएगा।

• चुनिंदा मार्गों पर गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली और गाड़ी टक्कर बचाव प्रणाली लगाने का प्रस्ताव।

• आईआरसीटीसी के माध्यम से कॉनसियाज सेवा शुरू करने का प्रस्ताव।

• शीघ्र निर्णय लेने के लिए मंडल औऱ क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिकार संपन्न बनाने का प्रस्ताव।

• वरिष्ठ नागरिकों के लिए निचली बर्थों में कोटा बढ़ाने का प्रस्ताव।

• डिजिटल इंडिया के तहत बी कोटि के स्टेशनों पर वाई-फाई की सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव।

• मोबाइल फोन चार्ज करने की सुविधा साधारण श्रेणी में प्रदान की जाएगी।

• स्टेशनों की आधारभूत सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी करेंगे।

• सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के लिए टोल फ्री नं 182।

• बहुभाषी ई-टिकटिंग पोर्टल पर कार्य करने का प्रस्ताव।

• स्मार्टफोन पर अनारक्षित टिकट को जारी करने का प्रावधान।

• केंद्रीय रूप से नियंत्रित रेलवे डिस्प्ले नेटवर्क को अगले 2 सालों में 2 हजार से ज्यादा स्टेशनों पर लगाने की संभावना।

• अनारक्षित टिकट्स को खरीदना सरल होगा, स्मार्ट फोन के द्वारा भी खरीदा जा सकेगा ।

• वाटर वेंडिंग मशीनों का स्टेशनों पर विस्तार करने का प्रस्ताव।

• किसानों के लाभ के लिए 'नश्य पदार्थ कार्गो सेंटर ' आजादपुर मंडी में खोला जा रहा है।

• प्राइवेट फ्रेट टर्मिनलों में निवेश योजना की नीति की समीक्षा का प्रस्ताव।

• औटोमैटिक फ्रेट रिबेट स्कीम को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू करने का प्रस्ताव।

• पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर से बेहतर रेल कनेक्टिविटी।